अंतिम अद्यतन: 16 जुलाई 2026, शाम 4:33 बजे

बलूचिस्तान की आजादी का दावा, मगर 85 प्रतिशत नियंत्रण अब भी अपुष्ट

खुद को बलूचों का प्रतिनिधि बताने वाले मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उसके सुरक्षा बलों का प्रांत के 85 प्रतिशत भूभाग पर नियंत्रण है। नए झंडे, राष्ट्रगान, मुद्रा और शासन व्यवस्था की घोषणा भी की गई है। मगर पाकिस्तान सरकार, संयुक्त राष्ट्र या किसी विदेशी सरकार ने इस कथित स्वतंत्रता अथवा क्षेत्रीय नियंत्रण की पुष्टि नहीं की है। इसलिए यह अभी मान्यता प्राप्त नए देश का जन्म नहीं, बल्कि गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा दावों से जुड़ी एक विकसित होती कहानी है।

अब तक क्या सामने आया

मीर यार बलोच ने 15 जुलाई को सामाजिक मंच पर कथित गणतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना का दावा किया। प्रकाशित विवरणों के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रगान ‘मा चुकेन बलोचानी’, राष्ट्रीय ध्वज और ‘बलोची फालुस’ नाम की मुद्रा अपनाने की बात कही। एक अन्य दावे में लगभग पांच लाख कर्मियों वाले बल का उल्लेख किया गया, लेकिन इसकी भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। भारत से की गई अपील में भारतीय मीडिया और नागरिकों से बलोच लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा न कहने का आग्रह किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून की कसौटी इससे कहीं कठिन है। किसी क्षेत्र को देश माने जाने के लिए स्थायी आबादी, स्पष्ट भूभाग, प्रभावी सरकार और दूसरे देशों से स्वतंत्र संबंध बनाने की क्षमता जैसे आधार देखे जाते हैं। इसके बाद भी राजनयिक मान्यता अलग चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद में कम से कम नौ मत और पांच स्थायी सदस्यों में से किसी का वीटो न होना आवश्यक बताया गया है; फिर महासभा में दो-तिहाई समर्थन चाहिए।

बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44 प्रतिशत है, जबकि वहां देश की लगभग छह प्रतिशत आबादी रहती है। गैस, सोना, तांबा और कोयला जैसे संसाधन तथा ग्वादर बंदरगाह इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की प्रमुख परियोजनाएं भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। इसी कारण स्वतंत्रता का दावा केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहता; इसका प्रभाव चीन, ईरान और भारत की कूटनीतिक गणनाओं तक पहुंचता है।

इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ें कलात रियासत से जुड़ी हैं। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, कलात ने अगस्त 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मार्च 1948 में सैन्य दबाव बढ़ने के बाद उसके शासक ने पाकिस्तान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बलूच राष्ट्रवादी इस विलय को दबाव में हुआ फैसला मानते हैं, जबकि पाकिस्तान इसे कानूनी प्रक्रिया बताता है। जुलाई 1948 तक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू होने का उल्लेख मिलता है।

प्रतिक्रियाएं और पक्ष

मीर यार बलोच के दावे के विपरीत पाकिस्तान का प्रशासन प्रांत में काम कर रहा है और पाकिस्तानी सेना वहां नियंत्रण होने का दावा करती है। संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान सरकार और किसी विदेशी सरकार ने कथित गणतंत्र को मान्यता नहीं दी है। वायरल पत्र में सुरक्षा बलों के सदस्यों के इस्तीफे, खदानों पर नियंत्रण और व्यापक सैन्य समर्थन की बातें हैं, पर इनका स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ। वायरल दस्तावेज के दावों को सूचना की कमी वाले वातावरण में सावधानी से देखने की जरूरत बताई गई है।

उधर, प्रांत में हिंसा की रिपोर्टें गंभीर हैं। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई को शाबान क्षेत्र के मंगी बांध पंपिंग स्टेशन की पुलिस चौकी पर हमले में 27 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद शुरू अभियान में पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों ने 71 लोगों को मारने का दावा किया। इन घटनाओं से साफ है कि जमीन पर सुरक्षा संकट वास्तविक है, भले ही 85 प्रतिशत क्षेत्र पर विद्रोही नियंत्रण का दावा प्रमाणित न हो।

जमीन पर असर

स्थानीय लोगों के लिए यह संघर्ष केवल सीमाओं या नक्शे का प्रश्न नहीं है। स्रोतों में सैन्य कार्रवाइयों, कथित जबरन गुमशुदगियों, विस्थापन, आर्थिक उपेक्षा और प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय समुदायों को पर्याप्त लाभ न मिलने जैसे आरोप दर्ज हैं। रेल पटरियों, राजमार्गों और सुरक्षा चौकियों पर हमले बढ़ने से आवागमन, व्यापार और रोजमर्रा की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

भारत के लिए तत्काल मान्यता का फैसला आसान नहीं होगा। ऐसा कदम पाकिस्तान को कश्मीर पर हस्तक्षेप का आरोप लगाने का अवसर दे सकता है। चीन के ग्वादर और आर्थिक गलियारे से जुड़े हित प्रभावित होंगे, जबकि ईरान अपने क्षेत्र में बलोच अलगाववाद को लेकर संवेदनशील है। भारत की चाबहार परियोजना भी ईरान से संबंधों को महत्वपूर्ण बनाती है। भारतीय पाठकों के लिए इसका सीधा अर्थ यह है कि घटनाक्रम भारत-पाकिस्तान तनाव, चीन के साथ संबंधों और पश्चिमी समुद्री मार्गों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

आगे क्या होगा

अगला निर्णायक संकेत पाकिस्तान सरकार और सेना की औपचारिक प्रतिक्रिया, जमीन पर प्रशासनिक नियंत्रण के स्वतंत्र प्रमाण और किसी विदेशी सरकार के राजनयिक रुख से मिलेगा। फिलहाल किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने स्वतंत्र बलूचिस्तान को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इसे एकतरफा राजनीतिक घोषणा ही माना जाएगा।

एक नजर में

• मीर यार बलोच ने कथित गणतंत्र बलूचिस्तान की घोषणा की है।
• प्रांत के 85 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण का दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है।
• नए झंडे, राष्ट्रगान और ‘बलोची फालुस’ मुद्रा की घोषणा की गई है।
• पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र या किसी विदेशी सरकार ने मान्यता नहीं दी है।
• बलूचिस्तान पाकिस्तान के लगभग 44 प्रतिशत भूभाग में फैला है।
• भारत का संभावित रुख पाकिस्तान, चीन और ईरान से संबंधों को प्रभावित कर सकता है।