भारत ने करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का एक बड़ा और रणनीतिक फैसला किया है। ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की घोषणा की। यह कदम पड़ोसी देश के साथ जमीनी स्तर पर जन-संपर्क बहाल करने और पिछले कुछ समय से रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की दिशा में भारत का एक बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है।

अब तक के मुख्य घटनाक्रम

भारत और बांग्लादेश के बीच यह सामान्य वीजा सेवाएं लगभग दो साल पहले रोक दी गई थीं। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक विद्रोह और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां सुरक्षा हालात काफी बिगड़ गए थे। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान नई दिल्ली और ढाका के बीच कूटनीतिक संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अगस्त 2024 में ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न शहरों में मौजूद पांच भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (IVAC) पर हिंसक हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद भारत को सुरक्षा कारणों से अपनी वीजा गतिविधियां बेहद सीमित करनी पड़ी थीं।

हालांकि, इस तनावपूर्ण अवधि के दौरान भी भारत ने मानवीय आधार पर गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए आपातकालीन मेडिकल वीजा जारी करना जारी रखा था। अब हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ते ही पूर्ण यात्रा वीजा को बहाल किया जा रहा है। 76 वर्षीय वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को ढाका के बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र (क्रेडेंशियल्स) सौंपा। इसके तुरंत बाद वे जमुना फ्यूचर पार्क स्थित भारतीय वीजा केंद्र पहुंचे और जनता के लिए इस बड़ी सौगात का ऐलान किया।

नवनियुक्त उच्चायुक्त ने स्पष्ट किया कि सामान्य यात्रा वीजा के लिए आवेदन आगामी 28 जून 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। शुरुआत में यह सेवाएं देश के 5 प्रमुख केंद्रों—ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना से संचालित होंगी, और आने वाले समय में कूटनीतिक समन्वय के आधार पर इस प्रक्रिया का और अधिक विस्तार किया जाएगा।

राजनयिकों और अधिकारियों की राय

पदभार संभालने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित किया। उन्होंने साझा विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों संप्रभु देशों के बीच स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और भारत इन्हें और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कूटनीतिक गलियारों में त्रिवेदी की इस नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे उच्चायुक्त का पद संभालने वाले पहले विशुद्ध राजनेता हैं, जबकि इससे पहले आमतौर पर करियर डिप्लोमैट्स को ही इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाता रहा है।

वहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नए भारतीय दूत का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनका यह कार्यकाल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए और गरिमापूर्ण स्तर पर ले जाएगा। राष्ट्रपति ने सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों के त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सकारात्मक स्थानीय व उच्च स्तरीय संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया।

स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव

इस फैसले का भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के नागरिकों पर सीधा असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए यह आर्थिक और सामाजिक रूप से एक बड़ी राहत है। वीजा सेवाओं के निलंबन से पर्यटन, कपड़ा व्यापार, सीमावर्ती बाजारों और दोनों तरफ रहने वाले रिश्तेदारों के आवागमन को भारी नुकसान हो रहा था। इस कदम से द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क दोबारा सुदृढ़ होगा।

कूटनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और अभूतपूर्व कदम उठाया है। गृह मंत्रालय द्वारा 24 जून को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, दिनेश त्रिवेदी को 'टेबल ऑफ प्रेसिडेंस' (वरीयता क्रम) में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि यह व्यवस्था केवल औपचारिक और राजकीय समारोहों के प्रोटोकॉल तक सीमित रहेगी और यह त्रिवेदी को व्यक्तिगत आधार पर दी गई है, जिससे स्थायी प्रशासनिक पदानुक्रम में कोई संशोधन नहीं होगा। फिर भी, एक उच्चायुक्त को ऐसा दर्जा देना यह साबित करता है कि भारत के लिए इस समय बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारना कितनी बड़ी प्राथमिकता है।

आगे की राह

आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। 28 जून से वीजा केंद्र पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) के बीच हुई सार्थक बातचीत के बाद सीमा सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि भविष्य में सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी सेवाओं को दोबारा बाधित न करना पड़े।

एक नज़र में मुख्य तथ्य

• भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए करीब दो साल से बंद पर्यटक वीजा सेवा को दोबारा बहाल कर दिया है।
• नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में पदभार संभालते ही इस फैसले की घोषणा की।
• वीजा के लिए सामान्य आवेदन 28 जून 2026 से लिए जाएंगे।
• शुरुआती चरण में बांग्लादेश के 5 प्रमुख केंद्रों से यह प्रक्रिया शुरू होगी।
• केंद्र सरकार ने उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को प्रोटोकॉल के तहत व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है।
• यह कदम जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में बड़ा मोड़ है।