मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द — मध्य प्रदेश में बड़ा मोड़

भोपाल से बेंगलुरु उड़ान भरने को तैयार कांग्रेस विधायकों को रनवे से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसी समय मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने की खबर आई। मध्य प्रदेश में जिस तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर मतदान से पहले संख्या बल और क्रॉस वोटिंग की चर्चा थी, वह अचानक कानूनी आपत्ति और चुनावी हलफनामे के विवाद में बदल गई। कांग्रेस ने इसे सीट छीनने की कोशिश बताया है, जबकि भाजपा इसे गलत जानकारी छिपाने पर हुई वैधानिक कार्रवाई कह रही है।

अब तक क्या सामने आया

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मंगलवार को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि नटराजन ने अपने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में हैदराबाद की अदालत से जुड़े एक मामले का उल्लेख नहीं किया। रिटर्निंग अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद हलफनामे को अपूर्ण माना और नामांकन निरस्त कर दिया।

विवाद का केंद्र यह है कि क्या संबंधित मामला चुनावी हलफनामे में घोषित किया जाना जरूरी था। भाजपा का तर्क है कि अदालत में मामला लंबित था और उम्मीदवार को इसकी जानकारी थी। कांग्रेस का कहना है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल एक नोटिस था, इसलिए उसे लंबित आपराधिक प्रकरण की तरह बताना कानूनी रूप से जरूरी नहीं था। इस पूरे विवाद का विस्तृत घटनाक्रम नामांकन निरस्तीकरण के आदेश और दलों की प्रतिक्रियाओं में सामने आया है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। विधानसभा में भाजपा के पास 164 विधायक बताए गए हैं, जबकि कांग्रेस की प्रभावी संख्या अलग-अलग स्रोतों में 61 से 62 के आसपास बताई गई है। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत है। इसी गणित के कारण भाजपा दो सीटें सुरक्षित मान रही थी, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी। भाजपा ने महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारकर मुकाबले को खुला बना दिया था।

कांग्रेस ने संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंका में अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी की थी। कुछ विधायक विशेष विमान में सवार होने तक पहुंच गए थे, लेकिन नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि राज्यसभा चुनाव केवल वोटों की गिनती नहीं, बल्कि दलों की आंतरिक एकजुटता, कानूनी तैयारी और चुनावी प्रबंधन की भी परीक्षा बन चुका था।

लोग क्या कह रहे हैं

कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इस फैसले को अपने-अपने राजनीतिक तर्कों के साथ पेश किया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध जताया और कहा कि वह कानूनी तथा राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। भाजपा ने कहा कि उम्मीदवार ने जरूरी जानकारी छिपाई और रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेजों के आधार पर फैसला लिया।

लोकतंत्र की हत्या हो गई है.

सवाल है कि क्या भारत का लोकतंत्र बचेगा?

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी छिपाई थी और जांच के बाद लिया गया फैसला सही है। भाजपा नेताओं ने इसे प्रक्रिया का मामला बताया, जबकि कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और मामला केवल नोटिस से जुड़ा है।

आप पर इसका असर कैसे पड़ता है

राज्यसभा चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन इनके परिणाम संसद के ऊपरी सदन की ताकत और कानून बनाने की प्रक्रिया पर असर डालते हैं। मध्य प्रदेश की यह सीट इसलिए अहम है क्योंकि नामांकन रद्द होने से तीसरी सीट पर मुकाबले की प्रकृति बदल गई। यदि कोई सक्षम संस्था हस्तक्षेप नहीं करती, तो भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता खुल सकता है।

पाठकों के लिए इसका बड़ा अर्थ चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा है। उम्मीदवारों के हलफनामे मतदाताओं और निर्वाचक मंडल को यह समझने में मदद करते हैं कि उम्मीदवार के खिलाफ कौन से मामले हैं। लेकिन इस मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि नोटिस, निजी शिकायत और लंबित आपराधिक प्रकरण के बीच कानूनी रेखा कहां खींची जाएगी। इसी रेखा की व्याख्या पर पूरा विवाद टिका है।

आगे क्या होगा

पूर्व विधानसभा अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार, नामांकन वापस लेने की तारीख तक कांग्रेस के पास अपील का मौका है और इस दौरान चुनाव आयोग या अदालत दखल दे सकते हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है और कानूनी विकल्प खुले रखने की बात कही है। राज्यसभा चुनाव की तय तारीख 18 जून है, इसलिए आगे की कार्रवाई इसी समय-सीमा के भीतर अहम होगी।

एक नजर में

• मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा नामांकन जांच के दौरान रद्द हुआ।
• भाजपा ने आरोप लगाया कि फॉर्म-26 में हैदराबाद के मामले की जानकारी नहीं दी गई।
• कांग्रेस का दावा है कि कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल नोटिस था।
• कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध किया और ज्ञापन सौंपा।
• मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 18 जून को होना है।
• अगर हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो तीसरी सीट पर भाजपा को बड़ा लाभ मिल सकता है।