बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई एक अहम बैठक ने चीन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की सीमाओं को हमेशा के लिए बदल दिया है। चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 6 नवंबर 2026 को एक नया सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित किया, जिसे मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में उठाए गए इस कदम का उद्देश्य विदेशों में भागे कथित भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना और अवैध संपत्तियों को वापस लाना बताया गया है। हालांकि, इस कानून के दायरे और इसके संभावित राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है यह नया कानून और इसके मुख्य प्रावधान
चीन ने इस नए विधायी ढांचे को 'एंटी-क्रॉस-बॉर्डर करप्शन लॉ' यानी सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून का नाम दिया है। यह फैसला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पांचवें पूर्ण अधिवेशन के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी के भीतर अनुशासन और कठोर शासन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था।
- विस्तृत कानूनी संरचना: इस कानून में कुल 6 अध्याय और 47 अनुच्छेद शामिल हैं, जो चीनी एजेंसियों को देश की सीमाओं के बाहर जांच करने का कानूनी आधार देते हैं।
- संपत्ति जब्ती और प्रत्यर्पण: इसके तहत विदेशों में मौजूद कथित भ्रष्टाचार के आरोपियों का पता लगाने, उनके वित्तीय रिकॉर्ड हासिल करने और अवैध रूप से बाहर भेजे गए धन को जब्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मांगने का प्रावधान है।
- विदेशी कारोबार करने वाली कंपनियों पर सख्ती: विदेशों में काम करने वाली चीनी कंपनियों को अपने आकार और जोखिम के आधार पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक विशेष अनुपालन व्यवस्था बनानी होगी और इसके लिए अलग विभाग या अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- डेटा और गोपनीयता सुरक्षा: कानून में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान अधिकारियों को सरकारी गोपनीय जानकारी, कारोबारी रहस्य और निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
जांच और अभियानों से अब तक क्या सामने आया है
चीन की अर्थव्यवस्था का वैश्विक विस्तार होने के साथ ही सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों द्वारा रिश्वत और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले देश की सीमाओं से बाहर तक फैल गए हैं। बीजिंग का मानना है कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन का इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति खरीदने और विदेशी खातों में जमा करने के लिए किया जा रहा है।

चीन इससे पहले भी साल 2015 से 'ऑपरेशन स्काई नेट' के जरिए विदेशों में छिपे कथित आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की मुहिम चला रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 के अंत तक 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 14,048 भगोड़ों को चीन वापस लाया गया और 66.62 अरब युआन की अवैध संपत्ति बरामद की गई। अकेले साल 2025 में चीन ने सीमा पार भ्रष्टाचार के 505 मामलों की जांच की और 963 भगोड़ों को वापस लाने का दावा किया। नए कानून के जरिए इसी अभियान को एक औपचारिक और स्थायी कानूनी रूप दिया गया है।
- ऑपरेशन स्काई नेट
- साल 2015 में शुरू किया गया चीन का एक विशेष अभियान, जिसका घोषित उद्देश्य विदेशों में भागे आर्थिक अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़कर स्वदेश वापस लाना है।
- नेशनल सुपरविजन कमीशन
- साल 2018 में स्थापित चीन की सर्वोच्च भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था, जो सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जांच करती है।
इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल है
इस नए कानून के केंद्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है, जिन्होंने 2012 में सत्ता संभालने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने वाली संस्था सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन और 2018 में गठित नेशनल सुपरविजन कमीशन इस पूरी निगरानी और जांच व्यवस्था को संचालित करती हैं। कानून पारित करने की औपचारिक प्रक्रिया चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने पूरी की है।
दूसरी ओर, इस कानून के संभावित प्रभावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों और निर्वासित चीनी कार्यकर्ताओं ने गंभीर चिंता जताई है। अमेरिका स्थित वरिष्ठ विश्लेषक वांग हे और ताइवान में निर्वासित जीवन जी रहे 1989 के छात्र लोकतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता वांग डैन ने इस कानून को विदेशों में रह रहे असंतुष्टों पर दबाव बनाने का एक संभावित माध्यम बताया है।
सीमा पार भ्रष्टाचार के कथित मामलों को इसके दायरे में लाने से चीनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने अधिकार क्षेत्र की व्याख्या का विस्तार करने का मौका मिल सकता है।
क्या हैं अनसुलझे सवाल और आशंकाएं
सरकार इस कानून को केवल भ्रष्टाचार से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का कदम बता रही है, लेकिन इसके वास्तविक इस्तेमाल को लेकर कई पहलू अभी स्पष्ट नहीं हैं। कानून पारित होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही होगा, लेकिन स्वतंत्र निगरानी की कमी के कारण आशंकाएं बनी हुई हैं।
विश्लेषक वांग डैन ने चेतावनी दी है कि चीनी अधिकारी विदेशों में रहने वाले असंतुष्टों और चीन में उनके रिश्तेदारों या सहयोगियों के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकते हैं। ऐसे लेन-देन से जुड़े लोगों को संदेहास्पद व्यक्ति के रूप में चिह्नित कर आर्थिक जांच को दबाव डालने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का डर है। इसके अलावा, जब जांच करने वाली संस्थाएं सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन तंत्र से जुड़ी हों, तो जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक बड़ा अनसुलझा सवाल बना हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे क्या होगा
नया कानून चीन को विदेशों में मौजूद संदिग्धों और संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक कानूनी अधिकार तो देता है, लेकिन दूसरे देशों की धरती पर इसकी सफलता पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करेगी। विश्लेषक वांग हे के अनुसार, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ बीजिंग की आमतौर पर कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
न्यायिक पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक उत्पीड़न, मौत की सजा और मानवाधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं के कारण कई देश पहले भी चीन के अनुरोधों को ठुकराते रहे हैं। ऐसे में किसी संदिग्ध को चीन भेजने या संपत्ति जब्त करने का फैसला संबंधित देश के स्थानीय कानूनों, अदालतों और मानवाधिकार मानकों पर निर्भर करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
चीन ने सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया?
चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 6 नवंबर 2026 को सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित किया। इसे मंजूरी मिलने के साथ ही पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
चीन के इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है?
चीन सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य विदेशों में भागे कथित भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना, अवैध तरीके से विदेश भेजी गई संपत्तियों को जब्त करना और अन्य देशों के साथ जांच में सहयोग बढ़ाना है। साथ ही, विदेशों में कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों के लिए सख्त अनुपालन नियम तय किए गए हैं।
आलोचक चीन के नए भ्रष्टाचार विरोधी कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं?
आलोचकों और निर्वासित कार्यकर्ताओं को आशंका है कि बीजिंग इस कानून की आड़ में विदेशों में रह रहे राजनीतिक विरोधियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचकों को निशाना बना सकता है। उन्हें डर है कि चीन में रहने वाले उनके रिश्तेदारों के साथ वित्तीय लेन-देन की जांच करके उन पर दबाव बनाया जा सकता है।
क्या चीन इस कानून के तहत किसी भी देश से आरोपियों को सीधे गिरफ्तार कर सकता है?
नहीं, किसी दूसरे देश में जांच करना या किसी व्यक्ति को चीन वापस भेजना केवल चीन के कानून से तय नहीं हो सकता। इसके लिए संबंधित देश के स्थानीय कानून, प्रत्यर्पण संधियां, वहां की अदालतों की मंजूरी और मानवाधिकार से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
