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सुकमा से हटी सीआरपीएफ की पूरी बटालियन: नक्सल मोर्चे से मणिपुर भेजे गए एक हजार से ज्यादा जवान

मार्च में सशस्त्र माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद पहली बार सीआरपीएफ की एक हजार से अधिक जवानों वाली पूरी बटालियन को छत्तीसगढ़ के सुकमा से हटाकर मणिपुर भेजा गया है। इस कदम से मणिपुर में सुरक्षा मजबूत होगी, जबकि सुकमा की जिम्मेदारी अब स्थानीय पुलिस और अन्य इकाइयां संभालेंगी।

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Puntos clave

  • मार्च में माओवाद समाप्ति की घोषणा के बाद पहली बार सीआरपीएफ की पूरी बटालियन नक्सल मोर्चे से वापस बुलाई गई है।
  • छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तैनात एक हजार से अधिक जवानों वाली इस टुकड़ी को मणिपुर में सुरक्षा के लिए भेजा गया है।
  • सुकमा में इस बटालियन की चौकियों और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्थानीय पुलिस तथा आसपास की सीआरपीएफ इकाइयां संभालेंगी।
  • छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाकर मणिपुर व सीमाओं पर भेजने का प्रस्ताव है।
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मार्च में केंद्र सरकार द्वारा देश में सशस्त्र माओवाद के समाप्त होने की घोषणा के बाद पहली बार एक हजार से अधिक जवानों वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पूरी बटालियन को नक्सल-विरोधी क्षेत्र से वापस बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर स्थित सुकमा जिले में तैनात इस टुकड़ी को अब मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भेजा गया है। तीन वर्षों से अधिक समय से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में अतिरिक्त बल की जरूरत और बस्तर क्षेत्र में सुधरते हालात इस बड़े सैन्य पुनर्गठन की मुख्य वजह बने हैं।

सुकमा से मणिपुर भेजी गई सीआरपीएफ की बटालियन
छत्तीसगढ़ के सुकमा से हटाई गई सीआरपीएफ की बटालियन को मणिपुर में तैनात किया गया है — Jagran

नए आदेश में क्या बदलाव किया गया है

दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक नियमित 'जनरल ड्यूटी' बटालियन को स्थायी रूप से वापस बुलाकर मणिपुर भेजने का निर्देश जारी किया है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों जैसी आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों के लिए बटालियन की कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर हटाया जाता रहा है, लेकिन पूरी बटालियन की यह पहली पूर्ण वापसी है।

मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, सुकमा में इस बटालियन द्वारा संभाली जा रही चौकियों और सुरक्षा जिम्मेदारियों को अब आसपास तैनात अन्य सीआरपीएफ इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से मणिपुर तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर भेजा जा सकता है।

इस फैसले से कौन-कौन प्रभावित होगा

इस बदलाव का सीधा असर दो राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय पुलिस और वहां रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ेगा:

  • मणिपुर के सुरक्षा बल और निवासी: मई 2023 से जातीय हिंसा का सामना कर रहे मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सख्त होगी। कुछ महीने पहले ही वहां विशेष जंगल युद्ध इकाई 'कमांडो बटालियन फॉर रिज़ॉल्यूट एक्शन' (कोबरा) की दो बटालियनों को तैनात किया गया था, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और नियमित इकाइयां पहले से मौजूद हैं।
  • तैनात होने वाले जवान: मणिपुर में पहले से ही भारी सुरक्षा तैनाती के कारण साजो-सामान और आवास की दिक्कतें चल रही हैं। नई बटालियन के जवानों को भी वहां रहने-सहने और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • छत्तीसगढ़ पुलिस और सुकमा के ग्रामीण: स्थानीय पुलिस को अब कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कार्यों में बड़ी भूमिका निभानी होगी। हालांकि, सुकमा में आम लोगों के रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए बारूदी सुरंगें और विस्फोटक हटाने का काम कर रही इस टुकड़ी के जाने से स्थानीय स्तर पर अभियान की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।
मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था और अर्धसैनिक बलों की तैनाती
मणिपुर में तीन साल से जारी हिंसा के बीच अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है — CGKhabar

बटालियन को हटाने के पीछे क्या कारण हैं

इस कदम के पीछे दो मुख्य रणनीतिक कारण हैं—पहला, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा हालात का बेहतर होना और दूसरा, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली की तत्काल आवश्यकता। केंद्र सरकार ने मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा की थी। इसके बाद सुकमा जैसे पुराने माओवादी गढ़ में भी सीआरपीएफ की यह इकाई मुख्य रूप से बारूदी सुरंगों को हटाने (डी-माइनिंग) और संवर्धित विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) को निष्क्रिय करने का काम कर रही थी।

देशभर में नक्सल-विरोधी अभियानों में सीआरपीएफ के करीब एक लाख जवान तैनात रहे हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा नियमित और कोबरा बटालियनें अकेले छत्तीसगढ़ में मौजूद थीं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुधार के चलते अब स्थानीय पुलिस बल कानून-व्यवस्था संभालने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे केंद्रीय बलों को अन्य संवेदनशील मोर्चों पर भेजा जा सकता है।

तैनाती की समय-सीमा और प्रमुख व्यवस्थाएं

मणिपुर में यह संकट मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के साथ शुरू हुआ था और तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी वहां केंद्रीय बलों की भारी तैनाती जरूरी बनी हुई है। मार्च में माओवाद समाप्ति की सरकारी घोषणा के करीब आठ महीने बाद नवंबर में सीआरपीएफ मुख्यालय ने यह पूर्ण वापसी का आदेश लागू किया है।

नई तैनाती के तहत मुख्यालय ने दो स्पष्ट प्रशासनिक निर्देश दिए हैं। पहला, सुकमा की खाली हो रही चौकियों का कार्यभार बिना किसी देरी के स्थानीय पुलिस और नजदीकी सीआरपीएफ इकाइयों को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा, मणिपुर में पहुंच रही नई बटालियन के जवानों के लिए आवास और आवश्यक लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए, ताकि परिचालन में कोई बाधा न आए।

अभियान में खालीपन की आशंका और सुरक्षा बहस

जहां दिल्ली स्थित वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इस वापसी को बस्तर में सुधरते हालात और स्थानीय पुलिस को मुख्य भूमिका सौंपने का सकारात्मक संकेत मान रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर इसे लेकर चिंता भी जताई गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि इस पूरी बटालियन के हटने से नक्सल-विरोधी अभियान तंत्र में एक 'शून्यता' (वैक्यूम) पैदा हो सकती है।

इस चिंता का मुख्य आधार सुकमा में चल रहा बारूदी सुरंग और आईईडी हटाने का व्यापक अभियान है। इसी बटालियन ने हाल के महीनों में आम जनता की आवाजाही के रास्तों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, भविष्य में छत्तीसगढ़ और ओडिशा से तीन और बटालियनें हटाने के प्रस्ताव पर भी सुरक्षा हलकों में इस बात पर नजर रखी जा रही है कि स्थानीय पुलिस इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को कितनी तेजी से संभाल पाती है। विस्तृत विवरण दैनिक जागरण की रिपोर्ट और एनडीटीवी इंडिया की खबर में भी सामने आए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की बटालियन को क्यों हटाया गया है?

केंद्र सरकार द्वारा मार्च में सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा और इलाके में सुधरते सुरक्षा हालात के बाद इस बटालियन को हटाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तीन साल से जातीय हिंसा झेल रहे मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है।

सुकमा से हटाई गई इस टुकड़ी में कितने जवान शामिल हैं?

इस जनरल ड्यूटी बटालियन में एक हजार से अधिक जवान शामिल हैं, जो दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात थे और हाल के महीनों में बारूदी सुरंगों व आईईडी को निष्क्रिय करने का काम कर रहे थे।

अब सुकमा में इस बटालियन की जगह सुरक्षा कौन संभालेगा?

सीआरपीएफ मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, वापस जा रही बटालियन की चौकियों और सुरक्षा जिम्मेदारियों को इलाके में पहले से तैनात अन्य सीआरपीएफ इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा जाएगा।

क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से और भी जवान वापस बुलाए जाएंगे?

जी हां, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को वापस बुलाने का प्रस्ताव है, जिन्हें मणिपुर के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है।