देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य अधिकारियों के करियर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय थलसेना अपने रैंक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस संभावित कदम का सीधा असर तीनों सेनाओं के हजारों अधिकारियों की पदोन्नति, वेतन संरचना और सैन्य कमान व्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है जिसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है।

सेना के प्रस्ताव में क्या है खास
रक्षा सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय थलसेना अपने अधिकारियों के कैडर पुनर्गठन के तहत रैंक संरचना को सरल बनाना चाहती है। मौजूदा व्यवस्था में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए कुल नौ रैंक हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल शामिल हैं। नए प्रस्ताव के तहत बीच से ब्रिगेडियर का पद हटाकर कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाने का भी सुझाव शामिल है।
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 16 नवंबर 2026 तक ब्रिगेडियर का पद समाप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। सेना इस प्रस्ताव को इस महीने या अगले महीने तक अंतिम रूप देकर रक्षा मंत्रालय के जरिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपने की तैयारी में है।
प्रमुख आंकड़े, वेतन स्तर और समय-सीमा
इस प्रस्ताव के पीछे सेना के मौजूदा पिरामिडनुमा ढांचे के आंकड़े सबसे अहम हैं, जहां निचले स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक है और शीर्ष पर पद बेहद सीमित हैं। प्रस्तावित कैडर अध्ययन में रैंक वितरण और समय-सीमा का पूरा विवरण दिया गया है:
- पदों का मौजूदा अनुपात: सेना के कुल अधिकारी पदों में लगभग 86 प्रतिशत पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं। कर्नल के पद करीब 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर के 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल के केवल 0.8 प्रतिशत हैं।
- पदोन्नति में लगने वाला समय: एक सैन्य अधिकारी को मेजर जनरल के वेतन स्तर (पे लेवल-14) तक पहुंचने में औसतन 32 से 33 वर्ष लग जाते हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी समान वेतन स्तर पर 16 से 18 वर्ष में पहुंच जाते हैं।
- वेतन आयोग की प्रक्रिया: केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी थी, जिसे गठन से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस प्रस्ताव को मई 2027 तक अंतिम रूप दिए जाने और सरकार की मंजूरी के बाद नवंबर 2027 से लागू होने की संभावना जताई गई है।

क्यों उठाया जा रहा है यह कदम
सिविल सेवाओं में छह पदनामों के मुकाबले थलसेना में नौ रैंक होने के कारण सैन्य अधिकारियों के करियर की गति धीमी रह जाती है। सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में कर्नल पे लेवल-13, ब्रिगेडियर लेवल-13ए और मेजर जनरल लेवल-14 में आते हैं। इस अंतर के कारण सैन्य अधिकारियों को समान वेतन और वरिष्ठता हासिल करने में सिविल सेवा के समकक्षों की तुलना में दोगुना समय लगता है। इस असमानता को दूर करने और योग्य अधिकारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए रैंक कम करने का विचार रखा गया है।
इससे पहले वर्ष 2018 में तत्कालीन थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान भी कैडर अध्ययन में ब्रिगेडियर पद समाप्त करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इसे लागू नहीं किया गया था। अब सेना अपने परिचालन संगठन को भी आधुनिक बना रही है। जुलाई में सेना ने पांच एकीकृत बैटल ग्रुप (विभिन्न सैन्य अंगों वाली आधुनिक युद्धक इकाई) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय किए हैं, जिनकी कमान मेजर जनरल स्तर के अधिकारी संभाल रहे हैं। प्रत्येक एकीकृत बैटल ग्रुप में करीब 5,000 जवान होते हैं, जो एक सामान्य ब्रिगेड (लगभग 3,000 जवान) से बड़ा और डिवीजन से छोटा होता है।
कमान व्यवस्था और अन्य सेनाओं पर असर
विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो मेजर जनरल को डिवीजन के साथ-साथ ब्रिगेड स्तर की कमान भी संभालनी होगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कर्नल स्वतः ही मेजर जनरल बन जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति चयन प्रक्रिया, रिक्तियों और पात्रता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में गठित नई रुद्र ब्रिगेड की कमान वर्तमान में ब्रिगेडियर के पास है, इसलिए पद हटाने से पहले कमान के नियमों का पुनर्गठन करना होगा।
थलसेना में इस बदलाव का सीधा प्रभाव भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना पर भी पड़ेगा। तीनों सेनाओं में समकक्ष रैंक की व्यवस्था के तहत थलसेना के ब्रिगेडियर के बराबर नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर का पद होता है। ऐसे में अंतिम निर्णय लेते समय इन दोनों सेनाओं की रैंक संरचना और मिलिट्री सर्विस पे (सैन्य सेवा भत्ता) जैसे नियमों पर भी समन्वय करना होगा।
आगे की प्रक्रिया और संभावित चुनौतियां
फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और इसके लागू होने की समय-सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि सेना इसे औपचारिक रूप से कब भेजती है। आयोग की सिफारिशें स्वतः लागू नहीं होतीं, बल्कि उन पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार को लगानी होती है।
प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए वर्तमान में कार्यरत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के समायोजन, तीनों सेनाओं के बीच समानता बनाए रखने और कमान जिम्मेदारियों के स्पष्ट बंटवारे जैसी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद खत्म हो गया है?
नहीं, 16 नवंबर 2026 तक ब्रिगेडियर का पद समाप्त नहीं हुआ है। यह अभी केवल सेना का एक प्रस्ताव है जिसे आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है।
नए प्रस्ताव के तहत कर्नल के बाद कौन सा पद मिलेगा?
प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में ब्रिगेडियर का पद बीच से हट जाएगा और कर्नल रैंक के योग्य अधिकारियों को सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
सेना ब्रिगेडियर रैंक हटाने पर विचार क्यों कर रही है?
सिविल सेवाओं के मुकाबले सैन्य अधिकारियों की धीमी पदोन्नति और वेतन स्तर में देरी को कम करने तथा कमान ढांचे को सरल बनाने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।
क्या इस बदलाव का असर नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ेगा?
हां, तीनों सेनाओं में समकक्ष रैंक व्यवस्था होने के कारण थलसेना में ब्रिगेडियर पद हटने पर नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर पदों पर भी विचार किया जा सकता है।
ब्रिगेडियर पद खत्म करने का विचार पहली बार कब आया था?
यह विचार पहली बार वर्ष 2018 में तत्कालीन थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में कैडर पुनर्गठन अध्ययन के दौरान सामने आया था।