मुजफ्फरपुर में नीट प्रदर्शन के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद — जानिए कब तक रहेगी पाबंदी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दो पुलिस अनुमंडलों में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने अफवाहों को फैलने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट-2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह पाबंदी मुजफ्फरपुर के टाउन-1 और टाown-2 पुलिस सब-डिवीजन क्षेत्रों में लागू की गई है। इस प्रशासनिक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में हुए उत्पात और तोड़फोड़ के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति को फिर से सामान्य करना है।

लोग क्या सर्च कर रहे हैं

मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पाबंदी क्यों लगाई गई है और कौन-कौन से ऐप्स प्रभावित हुए हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में गुरुवार को छात्रों ने मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया था। कलेक्ट्रेट परिसर, मोतीझील पुल, कल्याणी चौक और कंपनीबाग रोड में तोड़फोड़ तथा पथराव की घटनाएं हुईं। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने और अफवाहें फैलाने की आशंका के चलते लोगों के मन में सुरक्षा और इंटरनेट की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

क्या पुष्टि हो चुकी है

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी कर पाबंदी की पूरी रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई है। जिलाधिकारी कुमार गौरव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। प्रशासनिक आदेश के अनुसार निम्नलिखित तथ्य पूरी तरह स्पष्ट और संपुष्ट हैं:

• प्रतिबंध की अवधि: 24 जुलाई 2026 दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई 2026 सुबह 10:00 बजे तक।
• प्रभावित क्षेत्र: मुजफ्फरपुर का सदर अनुमंडल (टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस सब-डिवीजन)।
• प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म: फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, स्काइप, वाइबर, लाइन, यूट्यूब पर वीडियो अपलोडिंग और सभी प्रकार की ब्रॉडबैंड संचार सेवाओं सहित कुल 24 सेवाएं बंद रहेंगी।
• छूट दी गई सेवाएं: सरकारी इंटरनेट नेटवर्क (BSWAN, NICNet, NKN), बैंकिंग सेवाएं, रेलवे टिकट प्रणाली और अस्पताल सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

क्या अपुष्ट या विचाराधीन है

सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे कुल नुकसान का सटीक आकलन अभी प्रशासनिक जांच के अधीन है। पुलिस प्रशासन उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद ले रहा है। हालांकि कई प्रदर्शनकारियों को चिन्हित करने का दावा किया गया है, लेकिन उपद्रव में शामिल सभी संदिग्धों की अंतिम सूची और कुल गिरफ्तारियों के आंकड़े सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह स्पष्ट होना बाकी हैं।

व्यापक परिदृश्य

नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक के आरोपों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा जहानाबाद जैसे इलाकों में भी छात्र आंदोलनों के दौरान झड़पें हुई हैं। जब सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय स्तर पर अफवाहें और संदेश तेजी से प्रसारित होते हैं, तो शांति भंग होने का जोखिम बढ़ जाता है। यही कारण है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट-2023 की धारा 20 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत प्रशासन ऐसी अस्थायी पाबंदियों का सहारा लेता है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में मुजफ्फरपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। कलेक्ट्रेट परिसर सहित संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कल्याणी चौक, बनारस बैंक चौक, मस्जिद चौक, मोतीझील, पानी टंकी चौक और रेलवे स्टेशन रोड जैसे 6 प्रमुख स्थानों पर ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।