Indien: Trends dieser Woche

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार आठवीं रात हवाई हमले किए हैं। क्षेत्र में 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक अलर्ट मोड पर हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है।

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें मध्यक्रम के बल्लेबाज लोकेश राहुल मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए।

ट्रंप सरकार ने F-1 छात्र वीजा और पत्रकारों के आई वीजा के नियमों को सख्त करते हुए अधिकतम 4 साल की समय-सीमा तय कर दी है, जिससे भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ गई है।

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते कलिंद लिमिटेड, सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स और पोंडी ऑक्साइड्स समेत कई कंपनियां अपने शेयरों का सब-डिविजन और बोनस शेयर जारी करने के लिए तैयार हैं।

सोनम वांगचुक को 21वें दिन अस्पताल ले जाए जाने के बाद जंतर-मंतर आंदोलन नए चरण में पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक पर जवाबदेही और परीक्षा सुधार की मांग के साथ 20 जुलाई को संसद मार्च पर अड़े हैं।

जयंत पाटील की फडणवीस और शिंदे समेत कई नेताओं से मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र में उन्हें वित्त मंत्रालय मिलने और नए राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चा तेज है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

इंग्लैंड के खिलाफ खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा रविवार को लॉर्ड्स में अपने करियर का आखिरी वनडे मैच खेल सकते हैं, क्योंकि चयनकर्ता अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए युवाओं को मौका देने की योजना बना रहे हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जिससे टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप में सुपर सीरीज और सुपर-7 तथा 2028 टी20 विश्व कप में सुपर-10 और एलिमिनेटर जोड़ दिए हैं। नया ढांचा भारत, उभरती टीमों और सेमीफाइनल की दौड़ को बदल देगा।

मीर यार बलोच ने स्वतंत्र बलूचिस्तान और 85 प्रतिशत भूभाग पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन किसी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं की।

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन पहुंचा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दैनिक चिकित्सा निगरानी का निर्देश दिया, जबकि 20 जुलाई को संसद मार्च प्रस्तावित है।

निजी स्पेस कंपनियों के आकर्षक पैकेज के चलते इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ दी है। गगनयान मिशन पर गहराते असर को देखते हुए सरकार ने इस्तीफे और वीआरएस के नियमों को बेहद सख्त बना दिया है।