गन्ना किसानों की बढ़ी मुश्किलें: पेराई में देरी और कीमतों पर विवाद

देश के कई गन्ना उत्पादक राज्यों में नए पेराई सीजन की शुरुआत किसानों और चीनी उद्योग के लिए चुनौती बनती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण चीनी मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में गन्ने के उचित दाम को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ा। हरियाणा में भी घोषित गन्ना मूल्य से असंतुष्ट किसान संगठनों ने नवंबर में राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। इन घटनाओं का असर किसानों की आमदनी, चीनी की उपलब्धता और आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है।

गन्ना और चीनी उद्योग में क्या बदला?

2026-27 का पेराई सीजन शुरू होने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों की समस्याएं सामने आ रही हैं। कहीं मिलें समय पर नहीं चल रही हैं, तो कहीं गन्ने की कीमत को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच मतभेद बना हुआ है। इसके साथ ही एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों ने चीनी उद्योग की कार्ययोजना में बदलाव किया है।

केंद्र सरकार ने एक नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक गन्ने के रस, चीनी सिरप, चीनी और बी-हेवी शीरे से बने एथनॉल की खरीद बंद कर दी है। हालांकि, सी-हेवी शीरे से एथनॉल बनाने की अनुमति जारी है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना है।

दूसरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण गन्ने में नमी बढ़ने से चीनी की रिकवरी प्रभावित हुई है। बिजनौर की बरकतपुर चीनी मिल में रिकवरी 8.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि उम्मीद 10 प्रतिशत की थी। इसका अर्थ है कि समान मात्रा में गन्ने से पहले की तुलना में कम चीनी मिल रही है और उत्पादन लागत बढ़ रही है।

चिनिमंडी की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के पहले पखवाड़े में चीनी के दाम लगभग 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए। बरकतपुर मिल की नई चीनी का भाव 5,400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की 122 चीनी मिलों में से केवल 19 ने रिपोर्ट के समय तक पेराई शुरू की थी। नई चीनी की पर्याप्त आपूर्ति शुरू होने में देरी इस तेजी की एक वजह बताई गई है।

किन किसानों और कारोबारों पर पड़ेगा असर?

इस स्थिति का सबसे सीधा असर गन्ना किसानों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत और रमाला में सहकारी चीनी मिलों के उद्घाटन के बावजूद पेराई शुरू होने में देरी हुई। रमाला मिल का शुभारंभ 2 नवंबर और बागपत मिल का 4 नवंबर को हुआ था। बारिश, खेतों में पानी और श्रमिकों की अनुपलब्धता को देरी की वजह बताया गया।

अंबेडकर नगर के जलालपुर क्षेत्र में किसानों ने बताया कि निजी क्रेशरों पर उन्हें पिछले साल के 400 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले केवल 200 से 300 रुपये मिल रहे हैं। कुछ किसानों को गन्ना लदे वाहन लेकर तीन दिनों तक तौल का इंतजार करना पड़ा। गन्ना विकास अधिकारी राजकुमार तिवारी के अनुसार, सरकारी क्रय केंद्र 12 नवंबर से शुरू होंगे और 14 नवंबर से चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति शुरू की जाएगी।

महाराष्ट्र में भी किसानों ने उचित भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन किया। पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के आंदोलन के कारण पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। 61 घंटे बाद चीनी मिल मालिकों के साथ समझौते में किसानों को 3,900 रुपये प्रति टन अग्रिम भुगतान देने और भविष्य में चीनी की कीमतों के आधार पर अतिरिक्त भुगतान पर सहमति बनी।

हरियाणा में किसानों की नाराजगी अलग मुद्दे पर है। राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल और 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसान संगठनों की मांग मौजूदा सीजन के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल है।

किसानों और आम लोगों की जेब पर क्या असर होगा?

गन्ने की कीमत, मिलों की पेराई और चीनी की उपलब्धता एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब मिलें देर से शुरू होती हैं, तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए वैकल्पिक खरीदारों पर निर्भर होना पड़ सकता है। निजी क्रेशरों पर कम कीमत मिलने की स्थिति में उनकी आमदनी घटती है। साथ ही खेत खाली होने में देरी होने से अगली फसल की बुआई भी प्रभावित हो सकती है।

उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब चीनी की कीमतों में दबाव हो सकता है। यदि नई चीनी बाजार में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती, तो मौजूदा स्टॉक पर निर्भरता बढ़ेगी। नवंबर के पहले पखवाड़े में दर्ज हुई 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी इस आपूर्ति संबंधी चिंता को दिखाती है। हालांकि, उपलब्ध खबरों में खुदरा दुकानों पर चीनी की कीमतों में हुई किसी निश्चित बढ़ोतरी का आंकड़ा नहीं दिया गया है।

एथनॉल नीति में बदलाव का असर भी व्यापक है। गन्ने से एथनॉल की खरीद सीमित होने के बाद उद्योग मक्का और दूसरे अनाजों की ओर बढ़ रहा है। इससे पशु आहार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की लागत प्रभावित होने की आशंका है। मक्का की मांग बढ़ने पर पोल्ट्री और डेयरी क्षेत्र को भी अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए किसानों के भुगतान और मिलों के समय पर संचालन का सवाल केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका संबंध चीनी की आपूर्ति और खाद्य उत्पादन से जुड़े दूसरे कारोबारों से भी है।

देश के चीनी उद्योग की बड़ी आर्थिक तस्वीर

इस सीजन में तीन प्रमुख दबाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण गन्ने की गुणवत्ता और चीनी रिकवरी प्रभावित हुई है। दूसरा, महाराष्ट्र और हरियाणा में किसान उचित मूल्य को लेकर मिल मालिकों तथा सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तीसरा, एथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के विकल्प बदलने से कृषि बाजार में अनाज की मांग का स्वरूप बदल रहा है।

महाराष्ट्र के आंदोलन ने परिवहन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को भी सामने रखा। आंदोलन के दौरान 1,500 से अधिक ट्रक फंस गए और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की रोजाना लगभग 100 बस यात्राएं रद्द करनी पड़ीं। इन ट्रकों में अनाज, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान भी शामिल थे। समझौते के बाद राजमार्ग पर आवाजाही सामान्य होने लगी।

हरियाणा में प्रस्तावित आंदोलन भी इस बात का संकेत है कि गन्ने के मूल्य को लेकर असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि चीनी और एथनॉल उद्योग को मिलने वाले लाभ की तुलना में उन्हें पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही। सरकार के लिए चुनौती किसानों की आय, चीनी की उपलब्धता और उद्योग की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाने की है।

महत्वपूर्ण तारीखें और आगे क्या देखना होगा?

• 12 नवंबर 2026: हरियाणा में किसान संगठनों की ओर से चीनी मिलों पर ट्रैक्टर रैलियों के पहले चरण की शुरुआत प्रस्तावित है।
• 12 नवंबर 2026: अंबेडकर नगर में सरकारी गन्ना क्रय केंद्र शुरू होने की जानकारी गन्ना विकास अधिकारी ने दी है।
• 14 नवंबर 2026: अंबेडकर नगर में चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति शुरू होने की तारीख बताई गई है।
• 12 से 27 नवंबर 2026: हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, नारायणगढ़, जींद, रोहतक और इंद्री की चीनी मिलों पर ट्रैक्टर रैलियां निकालने की योजना है।
• 2 दिसंबर 2026: मांगें स्वीकार नहीं होने पर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी गई है।
• 31 अक्टूबर 2027: गन्ने से बने कुछ प्रकार के एथनॉल की खरीद पर लागू मौजूदा प्रतिबंध की निर्धारित अवधि समाप्त होगी।

आने वाले दिनों में किसानों को मिलने वाला वास्तविक भुगतान, चीनी मिलों के चालू होने की गति और बाजार में नई चीनी की उपलब्धता प्रमुख संकेतक होंगे। हरियाणा में सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का परिणाम भी महत्वपूर्ण रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2026-27 में गन्ने की कीमत को लेकर विवाद क्यों हो रहा है?

हरियाणा सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि किसान संगठन 600 रुपये की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी किसानों ने अधिक अग्रिम भुगतान के लिए आंदोलन किया था।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की पेराई में देरी क्यों हुई?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया और गन्ने में नमी बढ़ गई। बागपत और रमाला की सहकारी मिलों में भी बारिश तथा श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण पेराई शुरू होने में देरी हुई।

नवंबर 2026 में चीनी के दाम क्यों बढ़े?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेराई शुरू होने में देरी और गन्ने से चीनी की कम रिकवरी के कारण नई चीनी की आपूर्ति प्रभावित हुई। नवंबर के पहले पखवाड़े में चीनी के दाम लगभग 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े।

महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का आंदोलन किस समझौते के बाद समाप्त हुआ?

61 घंटे चले आंदोलन के बाद किसानों और चीनी मिल मालिकों के बीच 3,900 रुपये प्रति टन अग्रिम भुगतान पर सहमति बनी। भविष्य में चीनी की कीमतों के आधार पर अतिरिक्त भुगतान पर भी बातचीत हुई।

हरियाणा में गन्ना किसानों का अगला आंदोलन कब शुरू होगा?

किसान संगठनों ने 12 नवंबर 2026 से 27 नवंबर तक विभिन्न चीनी मिलों पर ट्रैक्टर रैलियां निकालने की योजना घोषित की है। मांगें नहीं माने जाने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई है।