तमिलनाडु सरकार ने सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए 75 हजार रुपये तक का पूरा कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी की बाढ़ से तबाह हुए करीब 10 हजार किसान 200 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी और प्राकृतिक आपदाओं के बीच कृषि संकट देश के अलग-अलग हिस्सों में गंभीर वित्तीय विमर्श बन चुका है।
क्या हुआ बदलाव
तमिलनाडु में सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने फसल कर्ज माफी योजना के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किया है। अब 75 हजार रुपये तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों का पूरा बकाया माफ होगा। जिन किसानों का ऋण 75 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें भी अधिकतम 75 हजार रुपये की एकमुश्त राहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त योजना की पात्रता कट-ऑफ को 28 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है।
इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भारी बाढ़ से धान की फसलें 100 प्रतिशत नष्ट होने के बाद किसान वित्तीय संकट में आ गए हैं। जगदलपुर में लालबाग और पीजी कॉलेज मैदान से निकले किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कृषि ऋण और महिला स्व-सहायता समूहों के बैंक कर्ज को तुरंत माफ करने की गुहार लगाई है।
फैसले और प्रदर्शन की मुख्य वजह
खेती में खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने पाया कि पूर्व नियमों में 1 लाख रुपये से अधिक ऋण पर अधिकतम केवल 35 हजार रुपये की छूट मिलने से मध्यम और छोटे किसानों पर वित्तीय भार कम नहीं हो रहा था। इस विसंगति को दूर करने के लिए राहत का दायरा बढ़ाया गया।
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में एक सप्ताह तक पानी भरा रहा, जिससे पूरी फसल सड़ गई। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के आधार पर उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सहायता लागत निकालने के लिए भी नाकाफी है।
इंद्रावती नदी में बाढ़ आने के कारण 100 प्रतिशत फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े
कर्ज राहत और मुआवजे से जुड़े वास्तविक आंकड़े नीतिगत बदलावों और जमीनी मांग के अंतर को स्पष्ट करते हैं:
- 13,24,881 किसान: तमिलनाडु में इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
- 5,90,621 किसान: जिनका 75 हजार रुपये तक का संपूर्ण बकाया शून्य हो जाएगा।
- 7,34,260 किसान: जिन्हें अपने बड़े ऋण पर 75 हजार रुपये की अधिकतम छूट मिलेगी।
- 10,810 किसान: जिन्होंने घोषणा से पहले ही ऋण चुका दिया था, उन्हें भी रिफंड या समायोजन के तहत योजना में शामिल किया गया है।
- 2,842.77 करोड़ रुपये: तमिलनाडु सरकार द्वारा मंजूर अतिरिक्त बजट, जिससे योजना का कुल खर्च 9,062.83 करोड़ रुपये पहुंच गया है (जिसमें 6,220.056 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं)।
- 65,100 रुपये प्रति एकड़: बस्तर के किसानों द्वारा मांगी जा रही फसल क्षतिपूर्ति राशि।
- 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर: बस्तर प्रशासन द्वारा 4 हजार हेक्टेयर के लिए अब तक वितरित मुआवजा राशि।
बाढ़ में करीब 6 हजार हेक्टेयर फसल की क्षति हुई थी। जिसका सर्वे कराने के बाद 4 हजार हेक्टेयर के किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये मुआवजा राशि दिया गया है। अन्य 2 हजार किसानों का राशि बैंकों में संबंधित दस्तावेजों के कारण रुका हुआ है।
बाजार और नीति विश्लेषकों की नजर
कृषि अर्थशास्त्र के विश्लेषक राज्य सरकारों द्वारा सहकारी ऋण संरचना में किए जा रहे बजटीय बदलावों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तमिलनाडु का 9,062.83 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन सहकारी ऋण समितियों की तरलता पर दबाव कम करेगा। विश्लेषक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि पूर्व में कर्ज चुका चुके 10,810 किसानों को शामिल करने से ईमानदार कर्जदारों का भरोसा बैंकिंग प्रणाली पर बना रहेगा या नहीं। वहीं केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्यों के आपदा कोष के तालमेल को लेकर भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है।
आगे क्या होगा
तमिलनाडु में सहकारिता विभाग संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत पात्र खातों में सब्सिडी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को गति देगा। दूसरी ओर, बस्तर प्रशासन ने किसानों की 10 सूत्रीय मांगों, जिसमें क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.20 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता और महिला स्व-सहायता समूहों की ऋण माफी शामिल है, का प्रस्ताव उच्च स्तर पर शासन को भेजने का आश्वासन दिया है। बस्तर के किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC 6-4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निष्पक्ष सर्वे न होने पर आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
तमिलनाडु में फसल कर्ज माफी की नई सीमा क्या है?
तमिलनाडु सरकार ने 75 हजार रुपये तक का पूरा फसल कर्ज माफ कर दिया है। 75 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर भी अधिकतम 75 हजार रुपये की राहत दी जा रही है।
योजना के लिए ऋण लेने की अंतिम तारीख क्या निर्धारित की गई है?
संशोधित नियमों के अनुसार, अब 31 मार्च 2026 तक सहकारी संस्थाओं से लिए गए सभी पात्र फसल कर्ज इस योजना के दायरे में आएंगे।
क्या कर्ज पहले चुका चुके किसानों को भी लाभ मिलेगा?
हां, योजना की घोषणा से पहले ही अपना फसल ऋण चुका चुके 10,810 पात्र किसानों को भी सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाएगी।
बस्तर के किसान प्रति एकड़ कितना मुआवजा मांग रहे हैं?
बस्तर के बाढ़ पीड़ित किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ उपज और 3,100 रुपये समर्थन मूल्य के आधार पर 65,100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं।