1.01 लाख नए मकान, 4,670 अतिरिक्त आवास और गृह ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी। दीपावली के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक शहरी मकानों को मंजूरी मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ में हजारों नए परिवारों को पक्के घर मिलने का रास्ता खुला है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में पात्र शहरी परिवारों को गृह ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन घोषणाओं से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।
आवास योजना में क्या बदला है?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने नए मकानों की मंजूरी और वित्तीय सहायता से जुड़े कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्वीकृत मकानों की संख्या और सहायता का स्वरूप अलग है।
उत्तर प्रदेश में 1,01,483 नए मकानों को मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत 205 नगर निकायों के लिए है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद प्रदेश में इस घटक के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो गई है।
छत्तीसगढ़ में भी शहरी आवास योजना के तहत 4,670 नए मकानों को मंजूरी मिली है। ये मकान 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में बनाए जाएंगे। नई स्वीकृति के बाद लाभार्थी आधारित निर्माण और भागीदारी में किफायती आवास, दोनों घटकों को मिलाकर राज्य में स्वीकृत मकानों की संख्या 76,086 हो गई है। इनमें 60,623 मकान व्यक्तिगत निर्माण घटक और 15,463 मकान किफायती आवास परियोजनाओं के अंतर्गत हैं।
मध्य प्रदेश में योजना का एक अलग पहलू सामने आया है। पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। यह सहायता आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों के लिए है। इसके लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए पात्र गृह ऋण को आधार बनाया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश में गृह ऋण सब्सिडी की घोषणा पढ़ सकते हैं।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
इन घोषणाओं का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को मिल सकता है जो संबंधित योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। शहरी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवार शामिल हैं। हालांकि, केवल आय वर्ग में आने से सहायता अपने आप सुनिश्चित नहीं होती। आवेदन, सत्यापन और योजना की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जरूरतमंद परिवारों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इस वित्तीय वर्ष के लिए 805 परिवारों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन परिवारों को निर्माण के लिए तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और निर्धारित योजना के अनुसार मजदूरी का लाभ भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आवास प्लस 2.0 की नई सूची के तहत 6,687 मकान स्वीकृत किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, सूची केंद्र स्तर से जारी हुई है और इसे पंचायतों में प्रदर्शित किया जा रहा है। जिले में पहले स्वीकृत मकानों में से 36,929 का निर्माण पूरा हो चुका है, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 89 प्रतिशत है।
हालांकि, योजना का लाभ मिलने के बाद निर्माण शुरू करना भी जरूरी है। धमतरी में 930 लाभार्थियों पर पहली किस्त के 3.72 करोड़ रुपये लेकर एक साल तक निर्माण कार्य बंद रखने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने संबंधित लाभार्थियों को मकान पूरा करने या सरकारी धनराशि वापस करने के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इसका आपके पैसे पर क्या असर पड़ेगा?
घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहे परिवारों के लिए ब्याज सब्सिडी का सीधा आर्थिक महत्व है। गृह ऋण पर मिलने वाली ब्याज सहायता से पात्र परिवारों का कुल वित्तीय बोझ कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी परिवार को योजना के तहत पूरी 1.80 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत होती है, तो यह उसके आवास खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ ऋण, पात्रता और योजना के निर्धारित नियमों पर निर्भर करेगा।
ग्रामीण परिवारों के लिए तीन किस्तों में मिलने वाली सहायता निर्माण को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करती है। देवरिया में निर्धारित भुगतान इस प्रकार है:
- पहली किस्त: 40,000 रुपये।
- दूसरी किस्त: 70,000 रुपये।
- तीसरी किस्त: 10,000 रुपये।
- शौचालय सहायता: अतिरिक्त 12,000 रुपये।
अगली किस्त मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। इसलिए लाभार्थियों को स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित निर्माण कार्य में करना चाहिए। सहायता को मकान की पूरी लागत मानकर बजट बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि निर्माण का वास्तविक खर्च अलग-अलग हो सकता है।
देश की आवास व्यवस्था पर व्यापक असर
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई स्वीकृतियां दिखाती हैं कि शहरी आवास योजना का विस्तार अलग-अलग राज्यों में जारी है। उत्तर प्रदेश में 205 नगर निकायों को शामिल करने से बड़ी संख्या में परिवारों के लिए व्यक्तिगत मकान निर्माण का अवसर तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ में 84 नगरीय निकायों को नई मंजूरी मिलने से राज्य के शहरी आवास कार्यक्रम का दायरा बढ़ा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी केवल मकानों की मंजूरी पर्याप्त नहीं है। धमतरी में 89 प्रतिशत निर्माण पूरा होने के बावजूद 930 लाभार्थियों से जुड़ा लंबित निर्माण बताता है कि स्वीकृत धनराशि को वास्तविक आवास में बदलना प्रशासन के सामने एक अलग चुनौती है। नियमित निगरानी और किस्तों का निर्माण की प्रगति से जुड़ाव इसी वजह से महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में 13 किफायती आवास परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता निगरानी से जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट भी स्वीकृत की गई है। इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किस्त प्राप्त करने का रास्ता खुला है। सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
जरूरी तारीखें और आगे क्या करें?
योजना का लाभ लेने की इच्छा रखने वाले परिवारों को अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन और लाभार्थी संबंधी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
- गृह ऋण की तारीख: मध्य प्रदेश में ब्याज सहायता के लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित पात्र ऋण की शर्त बताई गई है।
- विशेष शिविर: मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार क्रेता-विक्रेता शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बैंक, आवास वित्त कंपनियां और भवन निर्माता एक साथ उपलब्ध रहेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन: शहरी योजना के लिए आधिकारिक आवास योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन और उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है।
- लाभार्थी सूची: शहरी सूची में नाम खोजने के लिए लाभार्थी खोज विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण सूची के लिए उन्नत खोज विकल्प भी उपलब्ध बताया गया है।
- ग्रामीण किस्त: देवरिया के स्वीकृत 805 परिवारों की पहली किस्त इस या अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद बताई गई है।
आवेदन करने से पहले आधार सत्यापन, पारिवारिक और आय संबंधी विवरण, बैंक खाते तथा ऋण की जानकारी तैयार रखें। किसी एजेंट या बिचौलिए को मकान स्वीकृत कराने के नाम पर पैसे न दें। धमतरी प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि आवास स्वीकृत कराने के लिए किसी लाभार्थी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह ऋण पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान मिल सकता है। मध्य प्रदेश की घोषणा में 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित पात्र गृह ऋण की शर्त बताई गई है।
पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें?
शहरी योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी खोज विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण सूची की जानकारी के लिए उन्नत खोज विकल्प उपलब्ध बताया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
देवरिया में योजना के तहत पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 40,000, 70,000 और 10,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है।
उत्तर प्रदेश में कितने नए मकानों को मंजूरी मिली है?
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए मकानों को मंजूरी मिली है। इसके बाद लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 5,90,007 हो गई है।
मध्य प्रदेश में आवास सब्सिडी के लिए विशेष शिविर कब लगेंगे?
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष क्रेता-विक्रेता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें बैंक, आवास वित्त कंपनियां और भवन निर्माता पात्र परिवारों को ऋण तथा सब्सिडी संबंधी मार्गदर्शन देंगे।
क्या पीएम आवास योजना की स्वीकृति मिलने के बाद पूरी राशि एक साथ मिलती है?
नहीं। देवरिया में ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। अगली किस्त मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी होती है।