1,01,483 नए मकान और 82 हजार आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो रही है। एक तरफ राज्य के 205 नगर निकायों में एक लाख से अधिक नए घरों को मंजूरी मिली है, वहीं प्रयागराज में प्रशासन ने वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान के लिए घर-घर सर्वे कराने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य आवेदन में गलतियां सुधारने, भूमिहीन परिवारों की स्थिति समझने और योजना से छूटे पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाना है।
आवास योजना की ताजा स्थिति
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के तहत 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए मकानों को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही इस घटक के अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो गई है।
प्रयागराज में योजना के लिए लगभग 82 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें करीब 22 हजार लोगों का लाभार्थी के रूप में चयन किया जा चुका है। चयनित परिवारों में से लगभग नौ हजार के बैंक खातों में मकान निर्माण की पहली किस्त पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त 15 हजार आवेदकों का सर्वे पूरा करके रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ में भी शहरी आवास योजना के तहत 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4,670 नए मकानों को मंजूरी मिली है। इस स्वीकृति के बाद राज्य में योजना के दो प्रमुख घटकों को मिलाकर कुल 76,086 मकानों को मंजूरी मिल चुकी है।
बदलाव के पीछे क्या वजह है?
प्रयागराज में प्रशासन का ध्यान केवल नए आवेदन लेने पर नहीं, बल्कि पहले से दर्ज आवेदनों की वास्तविकता जांचने पर भी है। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा तीन चरणों में सर्वे कराएगा। इसका मकसद उन आवेदकों की जानकारी दुरुस्त करना है जिनके आवेदन में जरूरी विवरण अधूरे या गलत हैं।
सर्वे के तीन चरण इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:
- पहला चरण: उन ऑनलाइन आवेदकों की जानकारी जुटाई जाएगी जिन्होंने आवेदन में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया है।
- दूसरा चरण: ऐसे आवेदकों की स्थिति जांची जाएगी जिनके पास मकान बनाने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है।
- तीसरा चरण: उन गरीब परिवारों की पहचान होगी जिन्होंने पात्र होने के बावजूद अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है।
डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव के अनुसार, 400 से अधिक आवेदकों ने गलत मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं। घर-घर सर्वे के दौरान इन नंबरों को भी सत्यापित करके ठीक कराया जाएगा। इससे विभाग को संबंधित परिवारों से संपर्क करने में आसानी होगी।
बिहार के कैमूर जिले में भी आवास से जुड़ी एक अलग समस्या सामने आई है। अभियान बसेरा-2 के तहत 146 पंचायतों में लगाए गए शिविरों में वास भूमि के लिए 1,079 आवेदन मिले, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उनकी जांच लंबित है। इससे पहले 476 भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन आवंटित की जा चुकी है।
परिवारों और आवास बाजार के लिए इसका महत्व
योजना की सफलता केवल स्वीकृत मकानों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सहायता उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें सचमुच आवास की जरूरत है। प्रयागराज का सर्वे इसी अंतर को कम करने की कोशिश है। गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता तो पात्र परिवार भी सहायता से वंचित रह सकता है।
भूमिहीन परिवारों के सामने समस्या और जटिल है। कैमूर के रामपुर प्रखंड में 25 चयनित लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध नहीं होने या उससे जुड़े दस्तावेज और कब्जे की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनमें 18 लोगों को भूमि बंदोबस्त किया गया है, लेकिन कब्जा नहीं मिला। पांच लोगों को बंदोबस्ती के बावजूद पर्चा नहीं मिला, जबकि दो लाभार्थियों के नाम भूमि बंदोबस्त नहीं हुई है।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान देने की व्यवस्था भी बताई गई है। यह आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों के लिए है। इसके लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित पात्र गृह ऋण की शर्त रखी गई है।
सभी नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष क्रेता-विक्रेता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें बैंक, आवास वित्त कंपनियां और भवन निर्माता एक साथ उपलब्ध रहेंगे, ताकि इच्छुक परिवारों को ऋण और सब्सिडी की जानकारी मिल सके।
सरकारी नीति और क्रियान्वयन पर क्या असर पड़ेगा?
आवास योजनाओं में लाभार्थियों की सही पहचान, जमीन की उपलब्धता और निर्माण की निगरानी तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में नई मंजूरियां आवास निर्माण का दायरा बढ़ाती हैं, जबकि प्रयागराज का सर्वे आवेदन और पात्रता संबंधी कमियों को दूर करने पर केंद्रित है। दोनों प्रक्रियाएं साथ चलने से स्वीकृत मकानों को वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
बिहार के कैमूर में लंबित भूमि आवंटन दिखाता है कि केवल आवास स्वीकृति पर्याप्त नहीं है। जमीन का बंदोबस्त, कब्जा और जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं होने पर लाभार्थी निर्माण शुरू नहीं कर पाते। रामपुर के बीडीओ ऋतु रंजन कुमार ने संबंधित राजस्व पदाधिकारी को ऐसे मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में ऋण सब्सिडी और विशेष शिविरों की व्यवस्था आवास खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने की कोशिश है। भोपाल और इंदौर के लिए 50-50 हजार आवेदन का लक्ष्य भी रखा गया है।
अब आगे किन बातों पर नजर रहेगी?
आने वाले समय में योजना की प्रगति का आकलन केवल नई स्वीकृतियों से नहीं, बल्कि सर्वे के बाद पात्र पाए गए परिवारों, जारी किस्तों और पूरे हुए मकानों से होगा। प्रयागराज में तीन चरणों का सर्वे पूरा होने के बाद पात्रता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गलत मोबाइल नंबर वाले आवेदकों की जानकारी सुधारना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है।
योजना से जुड़े परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
- आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही रखें।
- मकान निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने पर अपनी स्थिति संबंधित विभाग को बताएं।
- बैंक खाते और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अद्यतन रखें।
- गृह ऋण पर ब्याज सहायता के लिए ऋण की स्वीकृति और वितरण की तारीख जांचें।
- लाभार्थी चयन के बाद निर्माण और किस्त संबंधी निर्देशों का पालन करें।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती मंजूरियों को समय पर बने हुए घरों में बदलने की है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सर्वे, भूमि संबंधी मामलों का निपटारा और निर्माण की नियमित निगरानी जरूरी होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश में कितने नए मकानों को मंजूरी मिली है?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए मकानों को मंजूरी मिली है।
2. प्रयागराज में पीएम आवास योजना के लिए कितने आवेदन आए हैं?
प्रयागराज में लगभग 82 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें करीब 22 हजार लाभार्थियों का चयन हो चुका है।
3. प्रयागराज में घर-घर सर्वे क्यों कराया जाएगा?
आवेदकों की पात्रता जांचने, गलत मोबाइल नंबर सुधारने, भूमिहीन परिवारों की स्थिति जानने और छूटे हुए गरीब परिवारों की पहचान के लिए सर्वे होगा।
4. मध्य प्रदेश में गृह ऋण पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान मिल सकता है।
5. कैमूर में कितने लोगों के भूमि आवंटन आवेदन लंबित हैं?
कैमूर जिले में अभियान बसेरा-2 के तहत वास भूमि आवंटन के लिए मिले 1,079 आवेदन राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जांच के इंतजार में हैं।
6. छत्तीसगढ़ में कितने नए आवास स्वीकृत हुए हैं?
छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 4,670 नए मकानों को मंजूरी मिली है।